जीवन चौहान/रिपोर्ट/कोरबा/एसईसीएल दीपका कोयला खदान से प्रभावित व अधिग्रहित ग्राम हरदीबाजार को परिसंपत्तियों की नापी सर्वे हेतु चर्चा व ग्रामीणों की मनसा जानने एसईसीएल दीपका प्रबंधक व हरदीबाजार तहसीलदार की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन हरदीबाजार में शनिवार को दोपहर 11 बजे बैठक रखी गई थी । ग्राम पंचायत भवन हरदीबाजार में बैठक किया गया जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा एसईसीएल से पहुंचे अधिकारी सुशील साहू एवं विष्णु प्रसाद पैंकरा तहसीलदार हरदीबाजार को दो शब्दों में कहा गया कि पूर्व के 17 सूत्रीय मांगों पर एसईसीएल प्रबंधन आज तक अपना पक्ष नहीं रखा है,आज तक पूर्व के अधिग्रहित गांवों को जो मुआवजा राशि व सुविधा देते आ रही है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा । हरदीबाजार एक व्यावासायिक नगरी,कस्बा है,यहां सारे पढ़ें लिखे, शिक्षित,2004 का अधिग्रहण आज पूरे 21 वर्ष हो चुके। वर्तमान दर पर मुआवजा राशि दी जाए,बसाहट कै पहले पूर्ण रुप से सर्वसुविधायुक्त बनाकर दिया जाए,जो बसाहट नहीं लेना चाहते उन्हें 15 लाख रुपए एकमुश्त राशि दी जाए। मकान का सौ प्रतिशत मुआवजा सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुआवजा राशि की आधी राशि मकान तोड़ने से पूर्व दिया जाए,नौकरी घटते क्रम में कितनी आ रही है, साथ ही 2004 एवं 2010 के बाद जो भी जमीन खरीदी की है उसको पूर्ण रुप से भूमि स्वामी माना जाए और संपूर्ण लाभ मकान मालिक को दी जाए न की पूर्व जमीन मालिक को, मकान मुआवजा राशि में कटौती नहीं करने।इन सभी मांगों पर एसईसीएल दीपका प्रबंधन के जीएम संजय मिश्रा ने पूर्व में ग्रामवासियों को अस्वस्थ किया गया था कि बिलासपुर में बैठकर इन सभी मांगों पर चर्चा कर जल्द ही निर्णय लेकर बताया जाएगा किंतु पंचायत व ग्रामीणों की 17 सूत्रीय मांगों पर आज तक दीपका जीएम संजय मिश्रा व एसईसीएल प्रबंधन के द्वारा नहीं बताया गया। बैठक में एसईसीएल से आए अधिकारी सुशील साहू ने बताया कि जो भी 2004 और20 10 में भूमि खरीदी की गई है उसको पूर्ण मान्य नहीं किया जाएगा जिसे सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित होते हुए बैठक का बहिष्कार कर चले गए कुछ और ग्रामीण ने अपनी बात अधिकारियों के सामने रखा गया फिलहाल बैठक पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई देखना होगा की एसईसीएल दीपका प्रबंधन के द्वारा हरदीबाजार को एक साथ अधिग्रहण करता है कि नहीं एवं बसाहट स्थल को सर्वसुविधायुक्त बनाकर ग्रामवासियों को दिया जाता है कि नहीं साथ ही 2004 एवं 2010 के बाद जो जमीन खरीदी है उसके पूर्ण भूमि स्वामी का दर्जा दिया जाता है कि नहीं इन सब मुद्दों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत हरदी बाजार के ग्रामीणों द्वारा मकान व अन्य परिसंपत्तियों का नापी सर्वे नहीं करने दिया जाएगा साथ ही कलिंगा कंपनी को गांव में सर्वे करने,घुसने ,ग्रामीणों में दबाव की नीति अपनाने भी पूरजोर विरोध किया जायेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एसईसीएल व जिला प्रशासन की होगी । इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
