कोरबा जिले के तुमान क्षेत्र में वन विभाग की जमीन, कथित फर्जी पट्टा और धान खरीदी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मामला ऐसा है, जहां जमीन पर खेती होने के दावे और मंडी में लाखों रुपये का धान बेचे जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आखिर जिस जमीन पर धान की फसल होने पर ही सवाल उठ रहे हैं, उसी जमीन के नाम पर लाखों का धान कैसे बिक गया?
पूरा मामला ग्राम पंचायत तुमान क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता फिरन चंद्र का आरोप है कि धीरज चंद्रा द्वारा वन विभाग की जमीन खसरा नंबर 1584/9 और 1588/13 पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर धान की खेती की गई और पटवारी के माध्यम से फर्जी पट्टा तैयार कर जमीन आवंटित कर दी गई।
इस मामले को लेकर फिरन चंद्र ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसडीएम के समक्ष भी मौखिक शिकायत की गई। शिकायत के बाद अधिकारियों के निर्देश पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक मौके पर जांच के लिए पहुंचे।
लेकिन जांच के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मामला बढ़ता देख डायल 112 को बुलाना पड़ा।
अब इस पूरे मामले में दूसरा बड़ा सवाल आम के पेड़ों को लेकर खड़ा हो गया है।
आरोप है कि खसरा नंबर 1588/13 में करीब 100 आम के पेड़ लगाए गए थे और उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग तार भी लगाया गया था। लेकिन जब अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे, तो शिकायतकर्ता के अनुसार वहां कुछ ही आम के पेड़ दिखाई दिए। बाकी पेड़ों और फेंसिंग तार की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे।
आखिर 100 आम के पेड़ कहां गए? क्या वास्तव में इतने पेड़ लगाए गए थे? यदि लगाए गए थे, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी जांच कौन करेगा?
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू धान खरीदी से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस खसरा नंबर की जमीन पर धान की खेती होने का दावा किया जा रहा है, वहां वास्तव में धान की फसल थी ही नहीं। इसके बावजूद उसी जमीन के आधार पर लाखों रुपये का धान मंडी में बिक्री किए जाने की बात सामने आ रही है।
अब सवाल यह है कि यदि संबंधित जमीन पर धान की खेती नहीं हुई थी, तो लाखों का धान किस आधार पर बेचा गया? धान खरीदी के लिए पंजीयन किस दस्तावेज के आधार पर हुआ? गिरदावरी किसने की? खेत का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी ने किया? और आखिर धान खरीदी की अनुमति किस आधार पर दी गई?
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब वन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी गई, तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि धीरज चंद्रा तथा उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा जाए।
अब प्रशासन के सामने कई बड़े सवाल हैं।
क्या संबंधित जमीन वास्तव में वन विभाग की है? क्या पट्टा फर्जी तरीके से बनाया गया? क्या बिना वास्तविक फसल के धान की बिक्री हुई? क्या 100 आम के पेड़ों और फेंसिंग तार का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है?
इन सभी सवालों का जवाब केवल कागजी जांच से नहीं, बल्कि जमीन के सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी, धान खरीदी के दस्तावेज और मौके के भौतिक सत्यापन से ही सामने आ सकता है।
खेत में धान नहीं तो मंडी में लाखों का धान कैसे पहुंचा? वनभूमि पर पट्टे का खेल किसके संरक्षण में हुआ? और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आम के 100 पेड़ों का सच क्या है?
अब देखना होगा कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक अपनी जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा करते हैं और जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है।




