छत्तीसगढ़ / कोरबा
जिला कलेक्टर के साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे एक मामले ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरामशीन बस्ती के मुख्य मार्ग की बेशकीमती शासकीय भूमि को कौड़ियों के भाव बेचने और उस पर अवैध कब्जा करने का मामला अब कलेक्टर के रडार पर है। लिखित शिकायत के बाद अब राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम जांच की तैयारी में है।
240 फीट का पट्टा और 1925 फीट सरकारी जमीन की बिक्री का यह मामला जनदर्शन में सौंपे गए दस्तावेजी प्रमाणों के अनुसार, यह खेल 240 वर्ग फीट के एक अस्थाई पट्टे से शुरू हुआ। आरोप है कि पट्टेदार ने तथ्यों को छिपाकर शासन से पट्टा हासिल किया और फिर जादूगरी दिखाते हुए आसपास की सरकारी जमीन को मिलाकर कुल 1925 वर्ग फीट का सौदा 22 लाख रुपए मे कर डाला।
विक्रेता पट्टेदार रकबीर सिंह पिता- महेंद्र सिंह पर आरोप है कि इन्होंने अपनी संपन्न पृष्ठभूमि छिपाकर पट्टा हासिल किया था l
क्रेता अब्दुल नसीम मसूरी जिन्होंने अपनी पत्नी मोमिना बेगम के नाम पर यह विवादित जमीन खरीदी है l
यह पूरा खेल कोरबा के आरा मशीन मुख्य मार्ग पर स्थित शासकीय भूमि पर चल रहा है। इस प्राइम लोकेशन पर निजी आर्थिक लाभ के लिए पट्टे की मात्र 240 वर्ग फीट जमीन की आड़ में 1925 वर्ग फीट जमीन को लाखों मे खरीदी कर व्यावसायिक निर्माण करा रहे है।
इस मामले ने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है l सरकारी पट्टे की भूमि को लीज अवधि पूरी होने से पहले बेचना कानूनन अपराध है, जिसे नोटरी के जरिए अंजाम दिया गया। शासन को अंधेरे में रखकर 22 लाख रुपये में इस बेशकीमती जमीन का सौदा अब्दुल नसीम मसूरी नामक व्यक्ति से किया गया।जो बिना वैध अनुमति के कमर्शियल प्रतिष्ठान की नीव रख खुलेआम निर्माण करा रहे हैं, नगर निगम की एनओसी NOC और निर्माण की अनुमति के बिना जमीन पर आलीशान कमर्शियल का निर्माण करना शासकीय तंत्र के दावों, नियम निर्देश और जिम्मेदार अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन को खुलेआम ठेंगा दिखाने जैसा है।
शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार साहू ने जनदर्शन टोकन क्रमांक 2050126001660 के जरिए सीधे कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि यह न केवल भूमि का अवैध हस्तांतरण है, बल्कि शासन को लाखों के राजस्व की चपत लगाने की साजिश भी है।
कलेक्टर जनदर्शन की इस शिकायत के बाद अब पट्टे की पात्रता और अवैध निर्माण की फाइलों को खंगाला जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस अवैध ढांचे पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है और दोषियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
